प्रभारी मंत्री ने रामपुर नैकिन में 5 आंगनबाड़ी भवनों का किया भूमिपूजनप्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने रामपुर नैकिन में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को वितरित किए हितलाभप्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने सेमरिया उप तहसील कार्यालय का किया शुभारंभ

By Team ABP NEWS 9 On Jul 9, 2026

पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है – प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल

धर्मेंद्र सिंह बघेल पत्रकार
एमजे पत्रकारिता
9993496274

प्रभारी मंत्री ने रामपुर नैकिन में 5 आंगनबाड़ी भवनों का किया भूमिपूजन

सीधी 09 जुलाई 2026
मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुआँ में आयोजित कार्यक्रम में 53.10 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पांच आंगनबाड़ी भवनों का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को बेहतर पोषण, प्रारंभिक शिक्षा तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं को लगातार सुदृढ़ कर रही है। नए भवनों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी तथा बच्चों और महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होंगी।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे कुपोषण में कमी लाने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास को गति मिल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उन्हें समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को साकार करने में मजबूत सामाजिक आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंगनबाड़ी केन्द्र केवल पोषण वितरण का माध्यम नहीं हैं, बल्कि बच्चों के प्रारंभिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की मजबूत नींव भी हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।

पूर्व विधायक चुरहट शरदेन्दु तिवारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आंगनबाड़ी भवन बनने से बच्चों और महिलाओं को बेहतर वातावरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र समाज के भविष्य के निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं और इनके सुदृढ़ होने से बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम में जिन निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया, उनमें ग्राम पंचायत गौरदह के तिलमन डाडी मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन (9.72 लाख रुपये), ग्राम पंचायत कुआँ के कुआँ मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन (11.22 लाख रुपये), ग्राम पंचायत अगडाल के वरदैला-01 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन (11.22 लाख रुपये), ग्राम पंचायत मऊ के मऊ-01 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन (9.72 लाख रुपये) तथा ग्राम पंचायत मझिगवां के मलगांव आंगनबाड़ी केन्द्र भवन (11.22 लाख रुपये) शामिल हैं। इन सभी निर्माण कार्यों की कुल स्वीकृत लागत 53.10 लाख रुपये है।

कार्यक्रम में समाजसेवी देवकुमार सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप शुक्ला, सरपंच सुनीता पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रवेश मिश्रा, जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव तिवारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।

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प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने रामपुर नैकिन में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को वितरित किए हितलाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा विकास का लाभ – प्रभारी मंत्री

सीधी 09 जुलाई 2026
सामुदायिक भवन रामपुर नैकिन में आयोजित हितलाभ वितरण कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सीधी जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। कार्यक्रम में महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के हितलाभ, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड, लाड़ली लक्ष्मी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं के लाभ हितग्राहियों को प्रदान किए गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचें।

उन्होंने कहा कि सरकार केवल योजनाएं बनाकर नहीं रुकती, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि उनका वास्तविक लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के साथ प्रदेशभर में हितलाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि पात्र हितग्राहियों को बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्ग को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला बन रहे हैं। सरकार समूहों को बैंक ऋण, प्रशिक्षण और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। उन्होंने समूह की महिलाओं से प्राप्त ऋण का सदुपयोग करते हुए स्वरोजगार और छोटे उद्यमों का विस्तार करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महिलाएं अपनी मेहनत और सामूहिक प्रयासों से परिवार की आय बढ़ाने के साथ-साथ गांव के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा मिल रही है, लाड़ली लक्ष्मी योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बना रही है, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को खेती के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध करा रहा है तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जरूरतमंद परिवारों को संबल प्रदान कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को सम्मानजनक जीवन, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और जनकल्याण की नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आज बिना किसी भेदभाव के पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महिलाओं, किसानों और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने हितग्राहियों से शासन की योजनाओं का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाने का आग्रह किया।

पूर्व विधायक चुरहट श्री शरदेन्दु तिवारी ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के उत्थान और गरीब परिवारों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को कुल 23 लाख रुपये के बैंक ऋण वितरित किए गए। इसके अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह रघुनाथपुर को 2 लाख रुपये, राधाकृष्ण स्व-सहायता समूह रघुनाथपुर को 2 लाख रुपये, गायत्री स्व-सहायता समूह रघुनाथपुर को 4 लाख रुपये, सगुन स्व-सहायता समूह चोरगड़ी को 4 लाख रुपये, उर्वशी स्व-सहायता समूह गोपालपुर को 3 लाख रुपये, सरस्वती स्व-सहायता समूह सजहा को 3 लाख रुपये, मां भगवती स्व-सहायता समूह तितिराशुक्लान को 2 लाख रुपये तथा पूर्णिमा स्व-सहायता समूह कोरिगवां को 3 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया।

इसी अवसर पर राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत अनिल सिंह, विजय देवी एवं शिनंदन कुशवाहा को 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही जनपद पंचायत द्वारा संबल योजना के हितलाभ, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना, कृषि विभाग द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं किसान क्रेडिट कार्ड तथा सामाजिक न्याय विभाग द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को भी लाभ वितरित किए गए।

कार्यक्रम में समाजसेवी देव कुमार सिंह चौहान, नगर परिषद अध्यक्ष रामकुमार साहू, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप शुक्ला, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने 1.24 करोड़ रुपये लागत से निर्मित हनुमानगढ़ उप तहसील कार्यालय भवन का किया लोकार्पण

34 पटवारी हल्कों के किसानों और आमजन को मिलेगा लाभ, राजस्व संबंधी कार्य होंगे अधिक सरल और त्वरित

सीधी 09 जुलाई 2026
मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सीधी जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने हनुमानगढ़ में 1 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत से निर्मित नवीन उप तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के प्रारंभ होने से क्षेत्र के 34 पटवारी हल्कों के किसानों, कास्तकारों एवं आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अब रामपुर नैकिन अथवा चुरहट नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेखों से संबंधित कार्य एवं अन्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण होने से समय और धन दोनों की बचत होगी तथा लोगों को सहज और त्वरित न्याय मिल सकेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्व व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितैषी बना रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों के शीघ्र निराकरण से किसानों को अपनी भूमि से जुड़े कार्यों में अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। शासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर न्याय और सुविधाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्व विभाग के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कर रही है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों, विशेषकर किसानों और कास्तकारों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर लगभग 56 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे किसानों को खेती की लागत वहन करने में सहायता मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसान को आत्मनिर्भर और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है।

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार किसानों की सुविधा के लिए आधारभूत संरचना का लगातार विस्तार कर रही हैं। उप तहसील कार्यालय प्रारंभ होने से क्षेत्र के हजारों किसानों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था और जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से गांवों तक विकास पहुंच रहा है तथा किसानों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन निरंतर प्रयासरत है।

पूर्व विधायक चुरहट शरदेन्दु तिवारी ने कहा कि हनुमानगढ़ उप तहसील कार्यालय क्षेत्र के किसानों और आमजन की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता थी। इस भवन के प्रारंभ होने से राजस्व सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी और लोगों को समय पर राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा किए जा रहे ऐसे जनहितकारी कार्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेंगे।

कार्यक्रम में कलेक्टर विकास मिश्रा, समाजसेवी देव कुमार सिंह चौहान, नगर परिषद रामपुर नैकिन रामकुमार साहू, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप शुक्ला, सरपंच प्रभा नारायण तिवारी, नारायण तिवारी सहित जनप्रतिनिधि, राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान, कास्तकार तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने सेमरिया उप तहसील कार्यालय का किया शुभारंभ

प्रशासनिक सेवाओं को जनता के द्वार तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता, स्थानीय स्तर पर मिलेगा त्वरित न्याय – प्रभारी मंत्री

सीधी 09 जुलाई 2026
मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने सेमरिया में उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। प्रारंभिक रूप से यह उप तहसील कार्यालय सामुदायिक भवन सेमरिया में संचालित होगा। उप तहसील कार्यालय प्रारंभ होने से क्षेत्र के 12 पटवारी हल्कों के किसानों, कास्तकारों एवं आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूरस्थ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कार्यालय में प्रत्येक बुधवार एवं गुरुवार को नायब तहसीलदार उपस्थित रहकर राजस्व प्रकरणों की सुनवाई तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों का संपादन करेंगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य निरंतर गति से किए जा रहे हैं। शासन का उद्देश्य केवल आधारभूत संरचना का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक सेवाओं को भी जनता के निकट पहुंचाना है, ताकि लोगों को समय पर और सहजता से न्याय एवं शासन की सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

उन्होंने कहा कि उप तहसील कार्यालय प्रारंभ होने से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख सुधार सहित अन्य राजस्व कार्य स्थानीय स्तर पर ही संपादित हो सकेंगे। इससे किसानों एवं आम नागरिकों का समय, श्रम और आर्थिक व्यय बचेगा। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे शासन की मंशा के अनुरूप संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना अनावश्यक विलंब के राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सफलता तभी है, जब आम नागरिक को न्याय के लिए भटकना न पड़े।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नई प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार के माध्यम से सुशासन को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आने वाले समय में भी जनसुविधाओं का विस्तार निरंतर जारी रहेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें।

विधायक सीधी श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन एवं जनसेवा के संकल्प के अनुरूप प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेमरिया उप तहसील कार्यालय प्रारंभ होने से क्षेत्र के 12 पटवारी हल्कों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब किसानों और आम नागरिकों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा तथा स्थानीय स्तर पर ही समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल क्षेत्र के विकास, सुशासन और जनसुविधाओं को नई मजबूती प्रदान करेगी।

कार्यक्रम में पूर्व विधायक चुरहट शरदेंदु तिवारी, समाजसेवी देव कुमार सिंह चौहान, जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार, जिला पंचायत सदस्य सरस्वती बहेलिया, प्रदीप शुक्ला, सरपंच सुरेश पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों की उपस्थिति रही। उपस्थित लोगों ने उप तहसील कार्यालय के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि बताया।

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प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने 57 लाख रुपये लागत से निर्मित सामुदायिक पार्क का किया लोकार्पण

अमृत 2.0 योजना के तहत विकसित पार्क नागरिकों को देगा बेहतर सार्वजनिक सुविधा, प्रभारी मंत्री एवं विधायक ने किया पौधारोपण

सीधी 09 जुलाई 2026
मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने नगर पालिका परिषद सीधी अंतर्गत अमृत 2.0 (ट्रेच-2) योजना के तहत 57 लाख रुपये की लागत से संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के समीप नव निर्मित सामुदायिक पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री तथा विधायक सीधी श्रीमती रीती पाठक ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास का संदेश दिया।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमृत 2.0 योजना के माध्यम से शहरों में गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना विकसित की जा रही है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित शहर, विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत की आधारशिला हैं। शासन का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित, हरित एवं सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि सामुदायिक पार्क केवल भ्रमण और मनोरंजन के स्थल नहीं होते, बल्कि सामाजिक सहभागिता, स्वास्थ्य संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। ऐसे पार्क बच्चों, युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने नागरिकों से पार्क की स्वच्छता, हरियाली एवं सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर विधायक सीधी श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विकसित मध्यप्रदेश के विजन के अनुरूप सीधी नगर में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। अमृत 2.0 जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सामुदायिक पार्क नगरवासियों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। पौधारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प है, जिसे प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ाना चाहिए।

कार्यक्रम में समाजसेवी देव कुमार सिंह चौहान, अपर कलेक्टर बी.पी. पाण्डेय, उपखंड अधिकारी प्रिया पाठक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महमूद हसन सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक एवं समाजसेवी उपस्थित रहे।

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म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत समूहों एवं सदस्यों का डिजिटल सत्यापन अनिवार्य

सीधी 09 जुलाई 2026
जिला परियोजना प्रबंधक, म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) सीधी ने बताया कि मिशन अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों एवं उनके सदस्यों की वैधानिकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्व-सहायता समूह एवं उसके सदस्यों को लोकोस (LokOS) एप के माध्यम से अपनी प्रोफाइल अद्यतन कर आधार फेस ई-केवाईसी (Face e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही समूहों की बैठकों का विवरण सार्थक एप के माध्यम से नियमित रूप से अपलोड किया जाना भी आवश्यक है।

जिला परियोजना प्रबंधक ने जिले के सभी स्व-सहायता समूहों एवं उनके सदस्यों से अपील की है कि वे शीघ्र निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करें। इस संबंध में सहायता के लिए संबंधित विकासखंड मिशन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कार्यालयीन दिवसों एवं कार्यालयीन समय में हेल्पलाइन नंबर 07822-356497 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि निर्धारित डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित समूह अथवा सदस्य मिशन के माध्यम से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभों से वंचित हो सकते हैं।

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पद्म पुरस्कार-2027 के लिए नामांकन प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ी

सीधी 09 जुलाई 2026
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जानकारी दी है कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2027 के लिए नामांकन प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित करने की अंतिम तिथि, जो पूर्व में 30 जून 2026 निर्धारित थी, उसे बढ़ाकर 15 जुलाई 2026 कर दिया गया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर चिन्हित पात्र प्रतिभागियों के नामांकन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित 15 जुलाई 2026 के पूर्व कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन नामांकन की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले नामांकन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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प्रभारी मंत्री के प्रवास संबंधी सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी भ्रामक एवं तथ्यहीन

उपखंड अधिकारी मझौली आर.पी. त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय प्रभारी मंत्री के जिले में प्रवास के दौरान उनके ठहरने, वाहन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप जिला सत्कार अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। इन व्यवस्थाओं पर होने वाला समस्त व्यय जिला सत्कार मद से नियमानुसार किया जाता है।

कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माननीय प्रभारी मंत्री के प्रवास के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राशि एकत्र किए जाने संबंधी भ्रामक एवं तथ्यहीन जानकारी प्रसारित की जा रही है। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय प्रभारी मंत्री के जिले में प्रवास के दौरान होने वाला समस्त व्यय शासन के नियमानुसार जिला सत्कार मद से वहन किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा इस उद्देश्य से राशि एकत्र किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारियों पर विश्वास न करें तथा किसी भी विषय में केवल अधिकृत एवं आधिकारिक स्रोतों से जारी जानकारी को ही प्रमाणिक मानें।