सीधी कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला टास्क फोर्स विकास मिश्रा की अध्यक्षता में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई!
अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स की बैठक आयोजित
धर्मेन्द्र सिंह बघेल पत्रकार सीधी
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अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश
सीधी 24 अगस्त 2026
कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला टास्क फोर्स विकास मिश्रा की अध्यक्षता में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी, वनमंडलाधिकारी प्रीति अहिरवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह सोलंकी, अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चुरहट, सिहावल एवं कुसमी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चुरहट, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सीधी, जिला खनिज अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अधीक्षक सोन घड़ियाल अभयारण्य उपस्थित रहे।
बैठक में विगत महीनों में की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के 128 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा 1.02 करोड़ रुपये का जुर्माना शासन के कोष में जमा कराया गया है। पूर्व वर्षों की तुलना में कार्रवाई एवं राजस्व वसूली में हुई वृद्धि पर कलेक्टर ने अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सोन घड़ियाल अभयारण्य के एसडीओ को भंवरसेन क्षेत्र में विशेष सक्रियता के साथ निगरानी करते हुए अवैध खनिज गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं अवैध खनिज परिवहन की रोकथाम के लिए बघवार, बहेरा, मयापुर, चुवाही एवं बघौड़ी क्षेत्रों में जिला टास्क फोर्स को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बिना नंबर के वाहनों से खनिज परिवहन किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला परिवहन अधिकारी को ऐसे वाहनों की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ नियमित निगरानी एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके।
