असिस्टेंट कमिश्नर पर घूस मांगने का आरोप

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लखनऊ। महिला व्यापारी ने असिस्टेंट कमिश्नर पर पच्चीस हजार रुपये घूस मांगने का आरोप लगाया है। महिला व्यापारी का कहना है कि उसके पास रिश्वत मांगने के सारे साक्ष्य एवं रिकार्डिंग मौजूद हैं। इन साक्ष्यों की एक प्रति विभाग की कमिश्नर को भी सौंपे गए हैं। कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड 21 की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि महिला व्यापारी कई बार की ‘डिफाल्टर हैं, लगभग 18 बार टैक्स का भुगतान समय पर जमा न होने के कारण विभागीय कार्रवाई की गई है जो किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है।

गुरुवार को जीएसटी कमिश्नर अमृता सोनी से मिलकर उत्तर प्रदेश आदर्श महिला व्यापार मंडल की प्रदेश उपाध्यक्ष बिन्दु जैन ने विभागीय अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और घूस मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कमिश्नर को बताया कि खण्ड 21 की असिस्टेंट कमिश्नर अंचल अग्रवाल ने उनसे पच्चीस हजार रुपये की घूस मांगी। घूस न देने पर उन्होंने हमारा जीएसटीएन का पंजीयन निरस्त कर दिया। बिंदु जैन ने आयुक्त को बताया उनके पास असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा मांगी जा रही रिश्वत के सारे साक्ष्य एवं रिकॉर्डिंग मौजूद है तथा असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा उनको तथा उनके कार्यालय के लोगों को फोन करके बुलाती थी तथा रिश्वत न देने पर रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की धमकी देती थी। महिला व्यापारी ने बताया उनके प्रतिष्ठान की मात्र इतनी सी गलती थी की उनका कर भुगतान विलम्ब से किया गया है। लेकिन उसके बावजूद रिश्वत न देने की वजह से ही उनका पंजीयन निरस्त कर दिया।
अनंजय राय,एडिशनल कमिश्नर ग्रेड दो के मुताबिक महिला व्यापारी जिस तरह से बार-बार नोटिस देने के बावजूद टैक्स जमा करने में हीलाहवाली कर रही थीं उस पर विभाग ने कानूनी तौर पर ही कार्रवाई की है। डिप्टी कमिश्नर शक्ति प्रताप सिंह का कहना है कि अगर कोई भी व्यापारी 22 में से 18 बार टैक्स के भुगतान में डिफाल्टर साबित होता है तो नियमतरू उसका पंजीयन रद्द हो जाता है। ऐसे में असिस्टेंट कमिश्नर ने जो कार्रवाई की है वह सही है।
विवेक कुमार , जीएसटी ,एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि अभी मैंने पूरी फाइल नहीं पढी है लेकिन धारा 62 के तहत विभाग इन मामलों पर कार्रवाई करता है। वहीं उस व्यापारी का पंजीयन भी निरस्त किया जा सकता है। हालांकि महिला व्यापारी ने जो रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है कि यह जांच का विषय है। जिस पर कमिश्नर वाणिज्य कर ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं।

 

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