लखनऊ, 14 सितंबर। बेहतर बिजली के लिए जरूरी है कि राजस्व वसूली 100 प्रतिशत हो। आपूर्ति में व्यवधान पर योजनाबद्ध तरीके से काम हो और बिजली संकट को जल्द से जल्द दूर किया जाए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा निगमों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मंत्री ने शक्ति भवन में प्रदेश में विद्युत आपूर्ति, उत्पादन और पारेषण की समीक्षा की। समस्या वाले जिलों में तुरंत कार्रवाई कर सुधार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण कर कमियों की समस्या को समयबद्ध ढंग से दूर किया जाए। जिससे उत्पादन में व्यवधान न आए और आने वाले समय में पीक सीजन के दौरान उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल सके। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य पूरे हो चुके हैं, वहां निरीक्षण कर यह तय करें कि उसका फायदा उपभोक्ताओं को मिल सके। पूर्वांचल वितरण निगम के मऊ जिले में पिछली सरकार में हुई अंडरग्राउंड केबिलिंग में अनियमितताओं की काफी शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि आगामी गर्मियों को लेकर प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुरूप कार्य समय से पूरे कराए जाएं। समय-समय पर मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर भौतिक निरीक्षण भी कराया जाए। उन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रीडिंग आधारित बिल जारी करने की प्रक्रिया को बेहतर और तेज करने को कहा। सरकारी विभागों के लंबित बिलों की वसूली करने के साथ ही आम उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल जारी करने के निर्देश दिए। बिजली आपूर्ति पूरी मिले इसके लिए जो भी कमियां हो उन्हें दूर करें। नियमित समीक्षा में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए संबंधित अधिकारी जल्द और तेजी से निर्णय लें। मंत्री ने कहा कि कटौती और बिजली आपूर्ति में आने वाली समस्याओं के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी नियमित संवाद जरूर हो। उन्हें कटौती और अन्य व्यवधान की सूचना जरूर दी जाए।
